झारखंड राज्यातील जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) परीक्षेत घोळाचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे. एक आठवडा उलटूनही विद्यार्थी शांत झालेले नाहीत. काही जण उपोषणाला बसलेले आहेत.
तर राज्यातील अनेक शहरात विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थी आंदोलन उग्र होत असतानाच भाजपचे गोड्डा येथील खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ते आता विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसणार आहेत. खासदार दुबे हे त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी पंडित नेहरू यांच्याविषयी अनेकदा आक्षेपार्ह वक्तव्य केली आहेत. मुंबई आणि मराठी माणसाविषयीच्या वक्तव्यावर त्यांना माफीही मागावी लागलेली आहे. पण त्यांना अचानक विद्यार्थ्यांचा पुळका का आला? याविषयी आंदोलकांच्या मनातही साशंकता आहे. जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविषयी त्यांची मतं वेगळी होते हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
सरकारला दिला अल्टिमेटम
JPSC-JSSC परीक्षेत कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. त्याविरोधात झारखंड राज्यात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. काहींचे रांचीमध्ये उपोषण सुरू आहे. झारखंड पेटलेले असतानाच खासदार निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया X वर एक पोस्ट केली आहे. त्यानुसार येत्या 13 ऑगस्टपर्यंत संसद सत्र सुरू असेल. तोपर्यंत या परीक्षेविषयी कोणताही निर्णय झाला नाही तर मग ते उपोषणाला बसतील. त्यासाठी त्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्यासाठी आंदोलनात सहभागी होतील आणि उपोषण सुरू करतील. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ति मोर्चाच्या नेतृत्वातील हेमंत सोरेन यांचे सरकार सत्तेत आहे. त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय यांचा पाठिंबा आहे. तर जंतरमंतरवरील आंदोलनात दुबे सहभागी का झाले नाहीत अशी तिखट प्रतिक्रिया सुद्धा आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून उमटत आहे.
रांची येथे विद्यार्थी आंदोलन
जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमध्ये कथित गडबड केल्याचा आरोप होत आहे. पेपर फुटल्याचा आणि परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. रांची येथील जयपाल सिंह स्टेडियमवर हजारो विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू आहे. या परीक्षेतील घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी. परीक्षा रद्द करावी, ओएमआर शीट सार्वजनिक करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी उपोषण आणि आंदोलन करण्यात येत आहे. विशेष विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता आदिवासी संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. सरकारच्या अडचणी यामुळे वाढल्या आहेत.