सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी बातमी! आता या वाहनांना पेट्रोल मिळणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी बातमी! आता या वाहनांना पेट्रोल मिळणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

देशातील वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. व्हॅलिड थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून केंद्र सरकारला पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड-पार्टी विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘देशात मोठ्या प्रमाणावर विमाविरहित वाहने रस्त्यावर धावत असून त्यामुळे अपघातग्रस्तांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे.’

विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही

न्यायालयाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे अशी व्यवस्था विकसित करण्यास सांगितले आहे की, वाहनाचा विमा तपासल्यानंतरच इंधन दिले जाईल. यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे आता सर्व वाहनांना विमा खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ‘संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या 2024-25 च्या अहवालानुसार देशातील सुमारे 56 टक्के वाहने विमाविना धावत आहेत. ही संख्या सुमारे 16.54 कोटी इतकी असून देशातील एकूण नोंदणीकृत वाहनांची संख्या 30.48 कोटी आहे. मोटार वाहन कायद्यातील कलम 146 नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आता विमाविरहित वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारल्यास अशा वाहनांची ओळख करणे सोपे होईल आणि वाहनमालकही वेळेवर विमा काढण्यास प्रवृत्त होतील.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशी होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मधील आपल्या आदेशाचाही उल्लेख केला. त्या आदेशानुसार नव्या कारसाठी 3 वर्षांचा आणि नव्या दुचाकीसाठी 5 वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक करण्यात आला होता. आता हा कालावधी वाढवण्यात आला असून, नव्या कारसाठी 4 वर्षांचा आणि नव्या दुचाकीसाठी 6 वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या संदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना तातडीने जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने IRDAI ला दिले आहेत. तसेच राज्य पोलिसांना अशी मोबाइल उपकरणे किंवा अ‍ॅप्स उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे, ज्यांच्या मदतीने घटनास्थळीच वाहनाचा विमा तपासता येईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चलन जारी करता येईल. तसेच ANPR कॅमेरे विमा माहिती ब्युरो आणि वाहन पोर्टलशी जोडून विमाविरहित वाहनांवर स्वयंचलित ई-चलन जारी करण्याची व्यवस्था करण्यासही सांगितले आहे.