सरकार युपीआय पेमेंटमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले आहे. नवं विधेयक युपीआय ट्रांजेक्शनवर शुल्क आकारण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार केली जात आहे.
सरकारने अद्याप तात्काळ कोणतेही शुल्क लागू केलेले नाही. यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
मीडिया रिपोर्टनुसार, नव्या विधेयकाचा सर्वांवर परिणाम होणार नाही. एका प्रस्ताव असा आहे की, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ट्रान्जेक्शनवर 0.3 टक्के आणि 0.5 टक्के शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात आहे साधारण हे शुल्क 1.5 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना लागू होण्याची शक्यता आहे. छोटे दुकानदार, किराणा दुकानदार, छोट्या व्यावसायिकांना या धोरणातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
एका वृत्त संस्थेच्या रिपोर्टनुसार, कोणत्याही प्रकारचं शुल्क न आकरता युपीआय सेवा दिल्याने व्यवसाय मॉडेल तयार करणे कठीण होऊ लागले आहे. शुल्क न आकारल्यामुळे कोणताही महसूल मिळत नाही, असं पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणं आहे.
या कारणामुळे युपीआय सेवेत नवीन तंत्रज्ञान, सुरक्षेसाठी सिस्टिम किंवा इतर डेव्हलेपमेंटबाबत गुंतवणूक करणे शक्य होत नाही, असेही कंपन्यांचे म्हणणं आहे.
युपीआय ट्रांजेक्शनवर शुल्क केले, तर पेटीएम आणि पाइन लॅब्ससारख्या फिनटेक कंपन्यांना शुल्कातून वार्षिक 5000 कोटी ते 10000 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळवता येऊ शकतो. त्याचबरोबर दंड कसा आणि कितीपर्यंत आकारला जावा, याविषयी चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.