केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अजूनही जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढीची वाट पाहत आहेत. दरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या राज्यातल्या सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवून ३८ टक्के करण्याची अधिकृत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. हा वाढीव दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. दुर्गापूजेच्या आधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित बेसिक सॅलरीवर आता ३८ टक्के महागाई भत्ता मिळेल. तसेच पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांना सुधारित पेन्शनवर त्याच दराने महागाई सवलत सुद्धा दिली जाणार आहे.
तसेच पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १७१ टक्क्यांवरून २२३ टक्के करण्यात आला आहे. ज्या पेन्शनधारकांची पेन्शन अजून ROPA-२००९ वरून ठरलेली नाही, त्यांना सुद्धा सुधारित पेन्शन लागू होईपर्यंत २२३ टक्क्यांनी महागाई भत्ता सवलत मिळणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केलं की, महागाई भत्त्याचे गणित सुधारित मूळ वेतन आणि लागू असल्यावर नॉन- प्रॅक्टिसिंग अलाउन्स (NPA) यांच्या आधारे केली जाईल. इतर कोणतेही भत्ते या गणनेत समावेश केले जाणार नाहीत.
या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक, सरकारी अनुदानित शाळा महाविद्यालयातले शिक्षकेतर कर्मचारी, वैधानिक संस्था, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या कामगारांना मिळणार आहे. तर बेसिक सॅलरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या मजुरीत ११० रुपयांची तात्पुरती वाझ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ही वाढही १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल.