भारतासह ५ देशांवर १००% टॅरिफचे अस्त्र; अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयक मंजूर, भारताची चिंता वाढली!

भारतासह ५ देशांवर १००% टॅरिफचे अस्त्र; अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयक मंजूर, भारताची चिंता वाढली!

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी अमेरिकेने मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने शुक्रवारी, 7 ऑगस्ट 2026 रोजी रशियाविरोधातील कठोर निर्बंधांचे विधेयक 86-11 अशा मोठ्या बहुमताने मंजूर केले.

या विधेयकामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना, रशियन तेल आणि गॅसच्या टॉप-5 आयातदार देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. भारत आणि चीनचाही या यादीत समावेश आहे.

या विधेयकाचे नाव बदलून आता 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' करण्यात आले आहे. हे विधेयक माजी अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केले होते. त्यांच्या निधनानंतरही रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक पुढे नेण्यात आले. रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी करणे आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी मॉस्कोवर दबाव वाढवणे, हा या विधेयकामागील प्रमुख उद्देश आहे.

भारतासह कोणते 5 देश निशाण्यावर?

रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख पाच देशांमध्ये भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांचा समावेश असल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर राष्ट्राध्यक्षांना 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. 

याचा अर्थ असा की भारतावर 100 टक्के टॅरिफ लगेच लागू झाला आहे, असे नाही. सिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतरही या विधेयकाला पुढील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

रशियावर 500% पर्यंत टॅरिफची तरतूद

या विधेयकात केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाईची तरतूद नाही. रशियाच्या निर्यातीवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि वरिष्ठ लष्करी कमांडर्सवर नवीन निर्बंध आणि व्हिसा बंदी लागू करण्याची तरतूद आहे. 

याशिवाय इराणशी संबंधित तरतुदीही विधेयकात आहेत. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा

या विधेयकाला अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या सिनेटर्सचा मोठा पाठिंबा मिळाला. मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 86 मते, तर विरोधात 11 मते पडली. केंटकीचे रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल हे विरोध करणारे एकमेव रिपब्लिकन सिनेटर होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 10 सिनेटर्सनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. 

मात्र काही डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफबाबत मोठे अधिकार मिळण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या अधिकारांचा मनमानी वापर होऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे.

भारतासाठी पुढची चिंता काय?

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासाठी या विधेयकातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. जर पुढील प्रक्रियेनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि त्यातील अधिकार लागू करण्यात आले, तर भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांसाठी पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. 

विधेयक अद्याप अंतिम टप्प्यात

सिनेटची मंजुरी मिळाली असली तरी, हे विधेयक अद्याप कायदा बनलेले नाही. आता ते अमेरिकेच्या House of Representatives अर्थात प्रतिनिधीगृहाकडे जाईल. प्रतिनिधीगृहाचे कामकाज 31 ऑगस्ट 2026 पासून पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामुळे सप्टेंबरच्या सुरुवातीपूर्वी या विधेयकावर मतदान होण्याची शक्यता कमी असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

थोडक्यात, अमेरिकेच्या सिनेटने रशियाविरोधातील कठोर निर्बंध विधेयकाला 86-11 मतांनी मंजुरी दिली असून; यामुळे भारतासह चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया या रशियन ऊर्जा खरेदीदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष टॅरिफ लागू झालेला नसून प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी आणि पुढील प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे.