निवासी इमारतींमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासाठी आता गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात मद्यविक्रीची नवीन दुकाने सुरू करण्यापासून किंवा अस्तित्वात असलेली दुकाने तिथे स्थलांतरित करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्या आणि मद्यविक्रेते यांच्यात या मुद्द्यावर सातत्याने होणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारतींच्या खाली असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांमुळे रहिवासी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो; तसेच ही दुकाने रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याने दुकानांबाहेरील गर्दी आणि बेकायदेशीर पार्किंग यामुळे रहिवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो, अशा सोसायट्यांच्या तक्रारी होत्या.
अनेक परवानाधारक मद्यविक्रेते सोसायटीची स्थापना होण्यापूर्वी किंवा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित प्राधिकरणांकडून परवाने मिळवतात. मुंबईत निवासी मजल्यांचे बांधकाम सुरू असतानाच बिल्डर तेथील व्यावसायिक भागाचा ताबा देतात आणि मद्यविक्रेते तिथे आपली दुकाने लवकर सुरू करतात. त्यामुळे रहिवाशी जेव्हा तिथे राहायला येतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुकानाला विरोध करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर मार्ग उरत नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने 'बॉम्बे फॉरेन लिकर रूल्स, १९५३' आणि 'महाराष्ट्र कंट्री लिकर रूल्स, १९७३' मध्ये सुधारणा केली आहे.
सुधारित नियमांनुसार विदेशी आणि देशी मद्य, या दोन्ही प्रकारच्या परवान्यांसाठी सोसायटीची एनओसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. इमारतीला केवळ 'अंशतः ताबा प्रमाणपत्र' मिळाले असेल, तरीही तिथे मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासाठी सोसायटीची मंजुरी आवश्यक असेल, असेही नवीन नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महारेराकडून गृहनिर्माण प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रालाही बसला आहे. यामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांना दिलासा देण्यासाठी महारेराने राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांना सरसकट चार महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर घरांचा ताबा देणे अपेक्षित असलेल्या सर्व प्रकल्पांना ही मुदतवाढ लागू होणार असून, त्यासाठी विकासकांना महारेराकडे कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील सर्व रेरा प्राधिकरणांना गृहनिर्माण प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांची अंमलबजावणी करत महारेराने शुक्रवारी संबंधित आदेश जारी केले. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांना दिलासा मिळणार आहे.