इंडिया आघाडीच्या आक्रमक विरोधाची प्रचंड धास्ती मोदी सरकारने घेतली आहे. गेले दोन आठवडे सभागृहातून गायब असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचे उत्तर द्यायला तयार झाले आहेत.
मात्र, उत्तराच्या वेळी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालू नये अशी अट त्यांनी ठेवली आहे. सरकारच्या या चलाखीवर विरोधकांनी पलटवार केला आहे. 'केवळ लाठीमारावर बोलून पळता येणार नाही. राम मंदिर लुटीवरही चर्चा व्हायला हवी,' अशी ठाम भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.
लोकसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी आज पुन्हा घोषणाबाजीला सुरुवात केली. त्यामुळे सुरुवातीला कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यावर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली. 'विद्यार्थी आंदोलनावर सविस्तर चर्चेसाठी अमित शहा तयार आहेत. ते विरोधकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करतील,' असे रिजीजू म्हणाले. मात्र, राम मंदिर लुटीबाबत त्यांनी काही स्पष्ट न केल्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
राज्यसभेतही 'अमित शहा, सदन में आओ…' अशा घोषणा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिल्या. त्यामुळे सुरुवातीला दुपारी बारा, त्यानंतर दोन व नंतर सव्वादोन वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करण्यात आले.
20 दिवस का गायब होते?
गृहमंत्री शहा उत्तर देण्यास तयार असतानाही तुम्ही घोषणाबाजी का करता, असा प्रश्न पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल यांनी केला. त्यावर गृहमंत्री 20 दिवसांपासून का गायब होते? अधिवेशन संपत असताना सभागृहात येण्याची व उत्तर देण्याची सुबुद्धी त्यांना का सुचली, असा प्रतिप्रश्न विरोधकांनी केला. त्यानंतर गदारोळातच अदिवासींसंदर्भातील विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करत पाल यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राम मंदिर लुटीवर चर्चेला सरकार तयार नसल्याचे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांना सांगण्यात आले. त्यामुळे विरोधक भडकले आणि त्यांनी घोषणाबाजी केली.